कृर्षि क्षेत्रको बजेटले किसानलाई कति सम्बोधन गर्ला : दोरेन्द्र खड्का

बझाङः विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड (१९ को संक्रमणले मानवीय क्षतीको साथै विश्व अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर परेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा पनि यस महामारीको संक्रमण दर बढ्दो क्रममा रहेकाले यसले आर्थिक क्रियाकलापहरुमा गम्भीर प्रभाव पार्ने आँकलन गरिएको छ । महामारीको कारण सिर्जित असहज परिस्थितिले गर्दा समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व एवम् आपूर्ति प्रणालीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।

यस महामारीका कारण सिर्जित लकडाउनका बाबजुद पनि भारतीय उत्पादन नेपालीको भान्सा सम्म पुग्नु र स्थानीय उत्पादन बारीमा कुहिदै आएकाले नेपालको कृषि व्यवस्था प्रणाली माथि ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । यस पृष्ठभूमिमा संघीय सरकारले आगमी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेटले कृषिमा चालु आर्थिक वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धिहरुलाई निरन्तरता दिदै चुनौतीहरुको समाधान गरि कसरी यस क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाहरु ल्याउछ त रु भन्ने नै अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६र७७ का अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७।६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । जुन गत आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा २७।५ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो दशकमा नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादन औसत ३।२ प्रतिशतले बढ्दै गर्दा चालु आ।व। २०७६र७७ मा भने २।६ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कृषकहरुको उत्पादनलाई सुनिश्चित गरि कृषि व्यवसाय प्रति उत्प्रेरित गर्न प्रमुख बालीहरु मध्ये धान र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदै आएकोमा चालु आ।व। देखि गहुँको समेत न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको छ । चालु आ।व।मा समग्र खाद्यान्न बालीको ९धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापर० उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमश २।९ प्रतिशत र ३।८ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

धान बालीको उत्पादकत्व भने १।१ प्रतिशतले बढेको पाईएको छ । त्यस्तै मकै बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमश ६।७ र ६।५ प्रतिशतले र गहुँ बालीको क्रमश ८।९ र ८।७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आ।व। मा मकै र गहुँ बाली खेतीको क्षेत्रफल क्रमश ०।२ र ०।३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न परियोजना मार्फत कृषि संरचना र पूर्वाधारको विकासका कार्य पनि नतिजामूलक नै रहेका छन् ।

कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजनाका रुपमा वि।सं। २०७३ साल श्रावणमा सुरु गरिएको १० वर्षे अवधिको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत हालसम्म ५ सय ८३ कस्टम हायरिङ सेन्टर, ३ सय ६९ पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर र २०५ हाईटेक, सेमिहाईटेक नर्सरी तथा ग्रीन हाउस जस्ता भौतिक पूर्वाधार हरुको निर्माण गरिएको छ । दक्ष कृषि जनशक्ति परिचालन अन्तर्गत परियोजनामा हालसम्म ६ सय ६४ जना कृषि स्नातक पढ्दै गरेका इन्टर्नहरुको समेत परिचालन भएको छ ।

त्यस्तैगरी साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना अन्तर्गत चालु आ।व। को फाल्गुन सम्म १८ हजार ८ सय ५१ मौरी घार वितरण गरिएको छ, ५ हजार ३ सय ३१ प्लास्टिक हाउस, ५३ स्कृन हाउस, ४ सय ९ च्याउ उत्पादनका लागि आधुनिक घर, ४ टिस्युकल्चर ल्याब, ६ च्याउको बीउ ल्याब, ६५ प्रशोधन भवन, १०१ संकलन केन्द्र र १० शीत भन्डारको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । सिंचाई पूर्वाधारको विकास गरि चालु आ।व। मा थप ३ हजार ७ सय १६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सुविधा विस्तार भएको छ । यस बाहेकका कृषि बीमा कार्यक्रम, अनुदान र ऋण, मल तथा बीउ वितरणका नियमित कार्यक्रम र योजनाहरु पनि संचालनमा आएका छन् ।

उल्लेखित उपलब्धिहरु माझ पनि वर्षेनी खेप्नु परेको कृषि व्यापार घाटा भने लगभग यथावत नै रहेको छ । कोभिड(१९ महामारीका कारण आपूर्ति प्रणालीमा आएको थप असहज परिस्थितिको कारण कृषि तथा पशुजन्यवस्तुको उत्पादन र वितरणमा असर पुगेको छ । यस महामारीका बीच खाद्यान्न बाली, मुख्यतः धानको वस्तुगत र स्थलगत अध्ययन अनुसन्धान मार्फत यसको उत्पादन, उत्पादकत्वमा वृद्धि गरि समुचित भण्डारणमा विशेष प्रवन्ध गर्नुपर्ने देखिएको छ । चालु आ।व। २०७६र७७ को फाल्गुन सम्म रु ४० अर्ब ८२ करोड बराबरको खाद्यान्न मात्र आयात गरिएको छ भने रु १ करोड ७० लाख बराबरको खाद्यान्न निर्यात भएको छ । कुल खाद्यान्न आयातको ६० प्रतिशत धानरचामलको मात्र हिस्सा रहेको छ ।