युगौंदेखि भइरहेको छुवाछुत प्रथाको अन्त्य गर्न राज्यको तत्परता मात्रै पर्याप्त छैन: प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, २१ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजमा व्याप्त छुवाछुत तथा भेदभाव हटाउन सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको भए पनि राज्य एक्लैको तत्परताले मात्र यो हटाउन नसकिने बताउनुभएको छ ।

छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै उहाँले मानव सभ्यताको कलंकका रुपमा रहेको यस अमानवीय प्रथालाई हामीले कानुनी रुपमा अन्त्य गरेको भए पनि व्यवहारमा अन्त्य गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । साथै उहाँले यस प्रथाको सामाजिक रुपमा नै समूल अन्त्य गर्नका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रिय रहन सबैमा आह्वान गर्नुभएको छ ।

‘जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, कुरीति, अन्धविश्वास अपराध, वहिष्करण, वञ्चितिकरण र हिं’सालाई राज्यले कानुनी रुपमा अन्त्य गर्दै यसलाई निषेध गरेको छ,’ उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ, ‘सबै जातिका मानिसहरुलाई विना भेदभाव सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउने नीति हामीले लिएका छौं । मानव समाज विकासको मध्ययुगीन चरणमा भएको श्रम विभाजनलाई आधार बनाएर वा समाजको अन्धविश्वासको आड लिएर युगौं अघिदेखि भइरहेको छुवाछुत प्रथाको अन्त्य गर्न राज्यको तत्परता वा कानुनी निषेध मात्रै पर्याप्त हुँदैन ।’

सामाजिक अन्धविश्वासको आड लिएर हुने यस्ता अमानवीय प्रथा विरुद्ध राज्य र समाज दुवै तहमा सार्थक अभियान चलाइनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपालको संविधानले देश र दुनियाँका यी सबै अनुभव र उपलब्धिहरुलाई समेटेर सबै प्रकारका भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनको अन्त्य र सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूत गरेको पनि उहाँले स्मरण गराउनुभयो ।