भुमि नेपालको भोगचलन भारतको ?

पुष्पराज रोकाया : नेपाल सरकारले हालै मन्त्री परिषद मार्फत लिम्पियाधुरा सम्म समावेश गरेर नया नक्सा सार्बजनिक गरेको कार्यलाई स्वागतयोग्य नै मान्नु पर्छ । तर नक्सा सार्वजनिक गर्नु मात्रै समाधान हुँदै होइन । आम नागरिक र हरेक राष्ट्रभक्त नेपालीको माग भनेको आफ्नो भुमी फिर्ता गर्नु हो । सामाजिक संजाल बाट सडक हुँदै सदन सम्म पुगेको भारतको हेपाहा प्रवृत्ति र नेपाली भुमीमाथीको गिद्दे दृष्टि बिरुद्दको विरोध कार्यक्रम केवल नक्सा सार्वजनिकमा मात्रै सिमित हुनु हुदैन । जब सम्म भारत द्वारा अतिक्रमित भुमि नेपालको सिरानी ९कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा, भौतिक रुपमै फिर्ता हुदैन, तब सम्म भारत बिरुद्ध आन्दोलनका शृंखला निरन्तर कायम राख्नु पर्ने देखिन्छ । साथै सरकारले पनि आफुले सार्वजनिक गरेको नक्साको आत्मरथिमा रमाउनु भन्दा यथेष्ट कुटनैतिक पहल र भारतलाइ वार्ताको टेबुलमा बसाल्नतिर निरन्तर कृयाशिल रहनुपर्छ ।
वर्षौं अगाडि देखि नेपालको जमिन र जल माथी अनावश्यक रुपमा उपस्थिति खोज्दै आफ्नै हो भने जस्तो गरि हकरदावी गर्ने एक दुष्ट छिमेकी भारतका पछिल्ला कृयाकलाप हरेक देशभक्त नेपालीका लागि अत्यन्तै निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य नै छन् । तत्कालिन ब्रीटिस इन्डिया संग भएको सुघौली सन्धि देखि लिएर वि.स. २०१८को जनगणना र त्यसयता पनि बहुदल र पंचायतका बीच भएको २०३६ सालको जनमत संग्रह अघि सम्म तत्कालिन श्री ५ को सरकारलाइ तिरो तिरेका मालपोत रसिद संगै अन्य थुप्रै प्रमाणहरुले भारत संग जोडिएको नेपालको पश्चिमी सिमाना लिपुलेक,कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भुमि भित्रै पर्दछन भन्ने कुराका यथेष्ट प्रमाणहरु हामिसंग हुदाहुदै आज सम्म मौनधारण गरेर बसेका हाम्रा शासकहरुको क्षमता र नियत माथी प्रश्न त उठ्छ नै । नेपाली भुमि माथि भएको खुलम खुला अतिक्रमण र सर्वभौम सत्ता सम्पन्न हाम्रो राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डता माथिको विदेशी हस्तक्षेप कुनैपनी नेपालीका लागि किमार्थ सह्यको बिषय हुनै सक्दैन ।
जब हालसालै सन् २०१९  को नोभेम्बर ०२ मा भारत सरकारले नेपालको भुमी कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो राजनैतिक मानचित्रमा समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेदेखि यता नेपाली राजनितिमा त्यो वियलाइ लिएर थुप्रै छलफल र बहसहरु हुन थाले । यी बहसहरु हुनुपर्ने स्वभाविक थियो कि एउटा सार्वभौम मुलुकका निम्ति छिमेकी देशले गरेको भु-अतिक्रमण कुनै पनि सर्तमा सह्य र स्वीकारयोग्य हुनै सक्दैन । फलस्वरूप उक्त बिषयमा अर्थात भारतको नेपाली भुमिमाथीको गिद्दे दृष्टि र खुलम खुला भु -अतिक्रमणको प्रतिकार गर्न नेपालका हरेक राजनैतिक दल र शिर्षस्थ ब्यक्तिहरु बीच राष्ट्रिय सहमती समेत भयो । जसलाइ कतिपय नेकपा निकटका ब्यक्तिहरुले अभुतपुर्व राष्ट्रिय सहमतिू को संज्ञा समेत दिए । तर भारतले भुमी मिचेको ६ महिना बितिसक्दा सम्म त्यो अभुतपुर्व भनिएको राष्ट्रिय सहमती आज सम्म केवल भुतपुर्व सहमती सम्ममा मात्र सिमित रह्यो । यति महत्वपूर्ण र संवेदनशिल बिसयमा नेपाल सरकार र प्रराष्ट्र मन्त्रालय बाट कुनैपनी यथेष्ट कदम र पहल नै नहुनु दुर्भाग्यको बिषय त हुँदै हो , साथै भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको खुलेर बिरोध गर्न नसक्नु र न्युनतम कुटनैतिक पहल समेत नगर्नु दुई तिहाइको नेकपा का निम्ति ठूलो भुल र अक्षमता पनि हो ।
जब भारतको राजनिति र भारतिय मिडियामा नेपालको पश्चिमी सिमा लिम्पियाधुराको विसयमा कुराहरु उठ्छन, तब मात्र हामिलाइ आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको याद आउँछ । हातहतियार सहितका भारतिय सैनिक वर्षौं अघि देखि नेपाली भुमी मिचेर अड्डा जमाएर बसेको जानकारी हाम्रा हरेक राजनतिक दल र नेपाली संचार माध्यमलाइ राम्रै संग थाहा छ । तर पनि भारतले हाम्रो भुमीलाई आफ्नो नक्सामा समाबेश गरेर सार्वजनिक गर्दा वा नेपाली भुमी हुँदै तिब्बतको मानसरोवर सम्मको सडकखण्ड निर्माण गरिरहदा मात्र नेपाली मिडियामा बहस सुरुहुन्छ अनि राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डताको नाउँमा विभिन्न जुलुस,बिरोध कार्यक्रम र आन्दोलनका शृङ्खलाहरु सुरुवात हुन्छन ।
निश्चित उदेश्य प्राप्तिका निम्ति थालिएका हरेक बहस पैरवी र आन्दोलनहरु परिणाममुखी बन्न नपाउदै बिस्तारै मत्थर हुँदै जान्छन । कुटनैतिक पहलका प्रयास र कागजातहरु पनि कुन दराज र दरबारमा थन्किन्छन ( पत्तै हुदैन । समग्रमा भन्नू पर्दा हाम्रो विदेश नीति यस्तै यस्तै गन्तब्यविमुख प्रयास र परिणाम बिहिन पहल मै सिमित हुन्छ । सत्ता बाहिर बस्दा भारत संगको सिमा नाकाको विसयमा अनेक ढंगबाट मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियताको नारा ओकल्नेहरु सत्ता प्राप्ती पछि चिर निद्रा र भारत सरकारका आदेश पालकको रुपमा प्रस्तुत हुनु हाम्रा राजनैतिक दल र नेतृत्वको संस्कार नै बनिसक्यो १
भारतसंग सिमाना जोडिएका हाम्रा अधिकांश जिल्लाहरुमा त्यहाका स्थानियवाशिहरुले पटक पटक भारतको थिचोमिचो सहेर बस्नुपर्ने अवस्था आज पनि उस्तै नै छ । नेपाली भुमी भित्र प्रवेश गरेर भारतिय सिमा सुरक्षा बलका सैनिकहरुले दुई देश बीचका सिमा स्तम्भहरु निर्बाध रुपमा नेपालतिर सार्दै आएका घटनाहरु पनि आजकाल सामान्य जस्तै लाग्न थालिसके । यी सबै घटनाको प्रमुख कारण भनेको असमान सन्धी सम्झौता, हाम्रा राजनैतिक दलको हेलचक्र्याइ र भारतसंगको अनावश्यक उठबस नै हो । आज सम्म हाम्रो मुलुक कुनै बाह्य साम्राज्यको उपनिवेश र गुलाम भएको ईतिहास त छदै छैन । तथापि परनिर्भर हाम्रो राजनैतिक प्रणाली र शासक वर्गको गैरजिम्मेवारीका कारण नेपाली नगरिक स्वतन्त्र बन्न पाएको पनि कुनै कालखण्ड छैन ।
आज भारत संगको सिमा विवादको विसयमा नेपालका तर्फबाट आवस्यक पहल कदमी गरिरहदा केवल लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानीलाइ मात्र केन्द्रमा राखेर बहस गर्नुभन्दा भारतसंग सिमाना जोडिएका हरेक विवादित भुमिलाइ समेत ध्यान पुर्याउन सक्नु पर्दछ । पटकपटक सीमा विवाद र अतिक्रमणको समस्या खेपिरहेको नेपालले सबै विवादित बिसयलाइ टुंगोमा पुर्याउन सके झनै उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालले सार्वजनिक गरेको नया नक्साको सन्दर्भमा पनि राज्यले त्यहाका स्थानिय नागरिक संग जोडिनु पर्दछ । नेपालले जारी गरेको नया नक्साको विसयलाइ लिएर कालापानी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक प्रती भारतिय सैनिकहरुले सिर्जना गर्न सक्ने दुर्ववहार र अन्य थिचोमिचोको विसयमा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । जहासम्म कि त्यहाका स्थानियवासी हरुले आजसम्म पनि भारत बाटै आफ्ना दैनिक उपभोग्य बस्तु देखि लिएर अन्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाहरु लिनुपर्ने बाध्यता छ । यी बाध्यताहरुलाइ नेपाल सरकारले तत्काल सम्बोधन गरेर आफ्ना नागरिकलाइ सुरक्षाको अनुभुती दिलाउन सक्नु पर्छ ।
भारतको अनावश्यक दादागिरीका बिरुद्ध नेपालमा पछिल्लो पटक निकै चर्किएका आन्दोलन र बिरोध कार्यक्रमहरुको प्रतिकारका निम्ति आफ्नो सेना प्रमुखलाइ बोल्न लगाउने भारतले फेरि नेपालले सार्बजनिक गरेको नया नक्साको विसयमा भारतिय बिदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव द्वारा आपत्ति प्रकट गर्न लगाइएको छ । यसरी पानी माथिको ओभानो हुन खोज्ने भारतले नेपालले जारी गरेको नया नक्साको बिसयमा आपत्ती जनाउदै उल्टै झन आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह समेत गरेको छ । कालापानी क्षेत्र देखि लिएर लिम्पियाधुरा सम्मको भुमी नेपालकै हो भन्ने विसयमा अभिनेत्री एवं जन नायक बीपी कोइरालाकि नातिनी तथा नेपालकि एक सच्चा राष्ट्रवादी चेली मनिसा कोइरालाले गरेको सामान्य ट्विटमा समेत लरखराएको भारत सरकार र एकाएक मनिशा माथी खनिएको भारतिय मिडियाको रुवाबासी देख्दा पनि सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ कि कालापानी क्षेत्र अन्तर्गतको भुभाग भारत कै हो भन्ने कुनै तथ्य,प्रमाण र आधार छैन भनेर । लिम्पियाधुराबाट बग्ने मुल नदिको सट्टा त्यस यताको पुर्वी क्षेत्रमा थोरै मात्रामा पानी भएको कृतिम नदिलाइ नै काली नदि मानेर अपुष्ट जिकिर गर्दै आएको भारतले नदी विज्ञानलाइ समेत ठाडो चुनौती दिएको देखिन्छ । यसरी तथ्यहिन अभिव्यक्ति दिने र वार्ताको टेबुलमा तत्काल सहभागी हुन नखोज्ने भारतको चतुर्‍याइँ सरासर गलत र असल छिमेकी नीति विरुद्ध छ । तर भारतिय संचार माध्यममा नै नदि तथा सीमा सम्बन्धीका कतिपय जानकारहरु कहिँ न कहिँ आफ्नै विदेश नितिमा पनि त्रुटी हुनसक्छ भन्ने खालकाआशंका ब्यक्त गरिरहेका पनि छन । यसको अर्थ के हो भने उनीहरु आफ्नै देशको अहित हुनेगरी खुलेर बोल्न नसके पनि लिम्पियाधुरा सम्मको क्षेत्र नेपाल कै हो भनेर मान्दछन । अर्थात लिम्पियाधुरा बाट बग्ने मुल नदि लिपुखोलाको मुहान नै महाकाली नदिको उद्गम बिन्दु हो र त्यो नै वैज्ञानिक र नदि विज्ञानका आधारित छ भन्ने कुरा घुमाउरो ढंगबाट स्वीकार गर्दछन ।
अनि नया नक्सा सार्वजनिक कै विसयलाइ लिएर प्रधानमन्त्री ज्यु को अनावश्यक देवत्वकरण गर्दै लिम्पियाधुरा समेत समेटेर पहिलो पटक नक्सा प्रकाशित गर्ने केपी कमरेड भन्दै उहाँको नाम इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेख्न हतार गर्नेहरुले पनि अलिकती संयमता अपनाउन सक्नु पर्दछ । किनकी नेपालको नक्सा आकारको केक बनाएर चिरा पार्दै जन्मोत्सव बनाउने ब्यक्तिका रुपमा पनि उहाँको नाम दर्ज भैसकेको छ । जब भरतिय सैनिक कालापानी क्षेत्रबाट फिर्ता जान्छन तबमात्र सरकारको प्रशंसा मात्रै होइन मुलुकले दीपावली नै मनाउदा पनि हुन्छ । त्यसैले अन्तिम गन्तव्यमा नपुग्दै वास्तविक उदेश्य हासिल नगरेर अनावश्यक प्रशंसा गर्नुको कुनै औचित्य पुष्टि हुदैन । आवस्यकता भन्दा बढीको प्रशंसाले मान्छेलाइ अहंकारी बनाउछ तर निरन्तर खबरदारीले गन्तब्यमा पुर्याउन सक्छ ।
एक सार्वभौम मुलुकका निम्ति आफ्नो भौगोलिक अखण्डता प्रतिको गौरव गर्नु स्वभाविकै हो । यतिबेला नेपालका आन्तरिक द्वन्द र राजनैतिक खिचातानीका विसयमा भन्दा पनि राष्ट्रियताको सवालमा सरकारलाइ सबै राजनैतिक दल,संचार माध्यम र नगरिक समाजले सहयोग पुर्याउनु पर्छ।
लक डाउनको बीचमा काठमाडौं देखि महोत्तरी सम्म अर्को पार्टीको संसद चोर्न आफ्ना प्रिय पात्रहरुलाइ खटाउन सक्ने प्रधानमन्त्री ज्यु ले अब प्रराष्ट्र मन्त्री ज्युलाइ भारतको राजधानी दिल्लीमा खटाउन सक्नु पर्यो । २०१६ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चिनका राष्ट्रपति माओत्सेतुङ संग एउटै बेन्चमा बसेर संसारको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो सगरमाथा लाई नेपाली भुमी भित्र पर्दछ भनेर प्रमाणित गरेजस्तै प्रधानमन्त्री ओली ज्युले पनि स्वयं आफै गएर समकक्षी मोदी जी का अगाडि नेपाल संग भएका प्रत्येक तथ्य र प्रमाणहरु राखेर ूकालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, तपाइका सैनिकहरु त्यहाँ बाट तत्काल फिर्ता गर्नुस्, भनेर भन्न सक्नु पर्यो । त्यसपछि मोदी जी को जवाफ के आउदो रहेछ भनेर नेपाली जनताले जान्न चाहेका छन् । यदि उहाँको जवाफ नेपालको भौगोलिक अखण्डता विपरीत नै आयो भने पनि त्यसको प्रतिकार गर्दै आफ्नो भुमी फिर्ता गर्न नेपाली जनताले अर्को विकल्प रोज्नेछन । जुन विकल्पलाई पार लगाउन भारतलाइ समेत फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ । नेपाली जनतामा अझै पनि हाम्रा वीर पुर्खाहरुको आट साहस र उर्जा जिवित नै छ । पहिलो र सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको कुटनैतिक पहल र वार्ता नै हो । त्यसपछिका विकल्पका रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत सम्मको यात्रा पनि नेपालका लागि खुला नै छ ।
कुटनैतिक पहलबाट हाम्रो भुमी फिर्ता नहुदा यदि प्रधानमन्त्री ज्यु ले संयुक्त राष्ट्र संघ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको यात्रा पनि तय गर्न सक्नु भएन भने कि त नेपाली जनताले कालापानीलाइ रणभुमीमा बदल्ने छन् कि त नारायण गोपालका गीत र भुपी शेरचनका कविता पढ्दै चित्त बुझाउनु पर्नेछ ।
कालापानी क्षेत्रको मेरो अनुभव:
बि।स।२०६५सालको बैशाखतिर हाल भारतिय सैनिक बसेको क्षेत्र कालापानी सम्म गएर त्यहाँको भौगोलिक बनोट र बस्तुस्थितिको बारेमा प्रत्यक्ष देख्न पाएको अनुभव छ मलाइ १ तर मलाइ त्यतिखेर थाहा थिएन कि त्यो क्षेत्र हाम्रै हो भनेर । व्यवसायको सिलसिलामा तिनै सैनिकहरुको रासन ढुवानी गर्न खच्चर लगेर गएको थिए । त्यहाँ भर्खरै एस.एल.सी परीक्षा दिएर गएको हुँदा उमेरले पनि परिपक्व नभएका कारण अहिलेको जस्तो यो विसयमा जान्ने र अध्ययन गर्ने उत्सुकता थिएन म भित्र । तर भारतियहरुले त्यहा माइक्रो हाइड्रो पावर त्यतिबेला नै निर्माण गरिसकेका थिए ।